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1991 में भारत को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था. प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव की सरकार ने, जिसमें मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, आर्थिक सुधारों की नई नीति आरंभ की. सुधारों को तीन शब्दों में समेटा जाता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण. अधिकतर उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस हटा दिए गए, जिससे लाइसेंस राज कहलाने वाली व्यवस्था समाप्त हुई. आयात शुल्क घटाए गए और विदेशी निवेश का स्वागत किया गया. रुपये का अवमूल्यन किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित अनेक क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोले गए. सुधारों से अर्थव्यवस्था की वृद्धि बढ़ी और उसके बाद सेवा क्षेत्र, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, बहुत तेजी से बढ़ा. मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग घटती है और जब मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है. पूर्ति का नियम कहता है कि ऊंचे मूल्य से उत्पादक अधिक पूर्ति करते हैं. वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर तय होता है जहां मांग और पूर्ति बराबर होती हैं. मांग की लोच बताती है कि मूल्य बदलने पर मांग कितनी बदलती है और नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है. पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं. एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होता है और अल्पाधिकार में कुछ बड़े विक्रेता होते हैं. मुद्रास्फीति कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि है. 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जीता. 1526 का पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जीता और उससे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी. बाबर ने 1527 में खानवा में राणा सांगा को हराया. 1556 का पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर की सेना ने हेमू के विरुद्ध जीता. 1576 में हल्दीघाटी में अकबर की सेना महाराणा प्रताप से लड़ी. 1757 का प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध जीता और 1764 के बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल का नियंत्रण दिया. 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और गांवों तक तेज इंटरनेट पहुंचाने के लिए आरंभ हुआ. एकीकृत भुगतान इंटरफेस, जिसे यूपीआई कहते हैं, 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने आरंभ किया और उससे लोग फोन के द्वारा एक बैंक खाते से दूसरे में सीधे धन भेज सकते हैं. भीम ऐप दिसंबर 2016 में आरंभ हुआ. आधार बारह अंकों की पहचान संख्या है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है और पहला आधार नंबर 2010 में महाराष्ट्र के टेंभली में दिया गया. डिजीलॉकर नागरिकों को अपने सरकारी दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने देता है. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सरकारी कार्यालयों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सहायता करता है. साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए ओटीपी या पिन किसी को नहीं बताना चाहिए.