Patna High CourtHindi typing
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संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है. दो या अधिक राज्य चाहें तो संसद कानून बनाकर उनके लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बना सकती है. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं. संघ आयोग के सदस्य छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं, और राज्य आयोग के सदस्य छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक. दोनों आयोगों के सदस्यों को केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं. अनुच्छेद 320 में आयोग के कार्य बताए गए हैं, जैसे सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं लेना और भर्ती के नियमों पर सलाह देना. देश में पहला लोक सेवा आयोग 1926 में शुरू हुआ था. 1991 में भारत को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था. प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव की सरकार ने, जिसमें मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, आर्थिक सुधारों की नई नीति आरंभ की. सुधारों को तीन शब्दों में समेटा जाता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण. अधिकतर उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस हटा दिए गए, जिससे लाइसेंस राज कहलाने वाली व्यवस्था समाप्त हुई. आयात शुल्क घटाए गए और विदेशी निवेश का स्वागत किया गया. रुपये का अवमूल्यन किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित अनेक क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोले गए. सुधारों से अर्थव्यवस्था की वृद्धि बढ़ी और उसके बाद सेवा क्षेत्र, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, बहुत तेजी से बढ़ा. दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पहली उपयोगी आवर्त सारणी दी. आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जिसमें तत्व 18 समूहों और 7 आवर्तों में रखे गए हैं, और ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है. परमाणु क्रमांक किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बताता है. हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है. समूह 18 के तत्वों, जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन, को उत्कृष्ट गैसें कहते हैं. जे जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने 1911 में नाभिक की खोज की और जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की. वायु में लगभग 78 प्रतिशत नाइट्रोजन और 21 प्रतिशत ऑक्सीजन होती है. हेनरी मोसले ने दिखाया कि तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं. प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे एफआईआर कहते हैं, वह पहला लिखित अभिलेख है जो पुलिस संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर बनाती है, जो गंभीर अपराध है और जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है. जीरो एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है, अपराध का स्थान चाहे जो हो. जमानती अपराध में अभियुक्त को जमानत का अधिकार होता है, जबकि गैर जमानती अपराध में न्यायालय निर्णय करता है. अग्रिम जमानत गिरफ्तारी की आशंका में मांगी जाती है और अब वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत है. अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए. अनुच्छेद 39क निःशुल्क विधिक सहायता देता है और 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम ने नालसा बनाया.