BSSC Clerk (LDC)Hindi typing
2210:00
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मौलिक कर्तव्य 1976 के 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए. वे संविधान के भाग 4क में अनुच्छेद 51क के अंतर्गत हैं. यह विचार सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था. शुरू में दस कर्तव्य थे और ग्यारहवां कर्तव्य 2002 के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया. इस कर्तव्य के अनुसार माता पिता या संरक्षक को छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर देने होंगे. कर्तव्यों में संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना शामिल हैं. मौलिक कर्तव्य न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते. संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई. संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अयोग्य घोषित हो जाता है यदि वह अपने निर्वाचन करने वाले दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे, या सदन में दल के निर्देश के विरुद्ध बिना अनुमति मत दे. निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो तो अयोग्य हो जाता है. मनोनीत सदस्य स्थान ग्रहण करने के छह माह के भीतर किसी दल में शामिल हो सकता है. अयोग्यता का प्रश्न सदन का अध्यक्ष या सभापति तय करता है. 2003 के 91वें संशोधन ने दल में विभाजन की छूट समाप्त कर दी और मंत्रिपरिषद का आकार सदन की संख्या के 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया. उच्चतम न्यायालय ने 1992 में किहोतो होलोहन मामले में इस कानून को वैध ठहराया. न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालयों की वह शक्ति है जिससे वे कानूनों और आदेशों की जांच करते हैं और संविधान के विरुद्ध जाने वालों को रद्द कर देते हैं. अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार छीनने वाले किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है और अनुच्छेद 32 तथा 226 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को उन्हें लागू कराने की शक्ति देते हैं. 1973 के केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती. जनहित याचिका किसी भी व्यक्ति को जनता के लाभ के लिए या ऐसे लोगों के लिए न्यायालय जाने देती है जो स्वयं नहीं पहुंच सकते. न्यायमूर्ति पी एन भगवती और न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर ने उसे विकसित करने में सहायता की. 1979 का हुसैनारा खातून मामला पहला जनहित याचिका मामला माना जाता है. संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान हैं. पांचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है. छठी अनुसूची इन्हीं चार पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होती है और स्वायत्त जिला परिषदें तथा क्षेत्रीय परिषदें बनाती है. ये परिषदें भूमि और वन जैसे कुछ विषयों पर कानून बना सकती हैं और ग्राम परिषदें तथा न्यायालय स्थापित कर सकती हैं जो जनजातीय लोगों के मामलों की सुनवाई करते हैं. आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, जिनकी संख्या बाईस है. दसवीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है और ग्यारहवीं तथा बारहवीं अनुसूचियों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के विषय दिए गए हैं. बहुत से प्रश्न पूछते हैं कि कोई विषय किस अनुसूची में आता है, इसलिए इन्हें सूची के रूप में याद रखना उपयोगी है.